6 döda på 45 dagar, brutal repression mot arbetare i delstaten Uttarakhand

Skadad arbetare i Uttarakhand

Skadad arbetare i Uttarakhand

Industriområdet i Sidcul i delstaten Uttarakhand i norra Indien har nu blivit synonymt med brutalt förtryck av arbetare. Under loppet av en och en halv månad har 6 arbetare dödats i olika incidenter i olika fabriker. Arbetsköparna begår ständigt brott mot den arbetsrättsliga lagstiftningen och förföljer arbetarna och deras representanter där det pågår försök att bilda fackföreningar. Överexploatering av arbetare ökar i hela området genom ett olagligt kontraktsystem och rekrytering på “praktikant” basis. 


Uttarakhand – Report of workers’ struggle in ASAL and their arrest

June 21, 2013

State imposes Sec 144 in response to Mazdoor Panchayat held at the Residence of Uttarakhand Labour Minister

a report by Subhashini Shriya

17th June

In a fierce attempt to crush the voice of the struggling workers raised in a Mazdoor Panchayat called on the 16th of June, the District Administration of UdhamSingh Nagar at the behest of the Uttarakhand government has now imposed Sec 144 throughout the city, including the DM’s Office and are trying their best to put an end to the ongoing relay hunger strike and demonstration of the workers. Not stopping at this, the Police did not even allow a pre-declared meeting of the recently formed joint-forum to take place. Preceding this, the Labour Minister also threw threats at the delegation which had gone in to speak to him during the Mazdoor Panchayat and called the SDM then and there, directing him to take the strictest possible action against the struggling workers. The “Sidcul Mazdoor Sanyukt Morcha” (Sidcul Worker’s Joint Forum) strongly condemned the unrelenting and repressive behavior of the administration and has now immersed itself in preparing to take the movement forward under a fresh strategy.

Significantly, the Madoor Panchayat was held successfully at the Halduchaud (Nainitaal) residence of Harish Durgapal, Labour Minister of Uttarakhand on the 16th of June amidst sharp confrontation with police personnel at the barricades. Around 4-500 workers braved the heavy rains and participated in the proceeding in high spirits under the banner of “Sidcul Mazdoor Sanyukt Morcha”.

The Panchayat was called with the primary demands of ensuring justice to the struggling workers of ASAL factory in Pantnagar, implementation of labour laws in the Sidcul Industrial Area, an end to repression on workers demanding their right to unionize and putting a stop to the ever increasing incidents of death and mutilation of workers due to industrial accidents. The decision to hold the Panchayat was taken at the Mazdoor Panchayat held at the District Head Quarters of Udhamsingh Nagar on the 11th of June.

The workers of Tata’s vendor company, Automotive Stamping and Assembling Ltd (ASAL), Pantnagar, Sidcul have been engaged in an uncompromising struggle for the last 7 months, demanding an end to the illegal business of keeping workers on a trainee basis. At the initiation of a process of unionization by the workers, the management suspended 5 workers and ousted all workers including trainees. 98 of the struggling workers were harassed by the police and arrested in the middle of the night on 6-7th June and put in jail in Haldwani, Nainitaal and Almora, charged with suspicion of disturbing peace and order of the place under Sec 151 IPC. This naked play of police repression took the movement to the next level leading various trade Unions and Worker’s Organization to initiate the formation of a joint forum to take the struggle forward under the banner of “Sidcul Mazdoor Sanyukt Morcha”.

The industrial area of Sidcul in Uttarakhand has now become synonymous with brutal repression of workers. Such is the situation that in just the span of last one and a half months, one has received the news of the death of 6 workers in various factories. Besides the open violation of labour laws in the industries the severe persecution of workers and representatives wherever there is any attempt to form a union. The exploitation of workers is rampant across the area through illegal contract system and recruitment on ‘trainee’ basis.

The newly formed front has therefore, apart from its efforts in solidarity with the struggling workers of ASAL, also vouches unwavering support to the struggling workers facing harassment due to initiating a union in BSH, LGB, Parle, ALP Bhaskar, Dabur, Mantri Metalics etc. The front has also decided to raise the issue of repression on workers, implementation of labour laws, safe working conditions in factories, abolition of contractual labour, safety of women workers and compensation to workers injured-expired in industrial accidents etc and has started a relay hunger strike at the District Collectorate in support of these demands.

Britannia Workers Union, Nestle Employees Union, Nestle Workers Union, Parle Workers Union, Escort Workers Union, BCH Workers Union, Thaisumit Neel Auto Workers Union, Voltas Workers Union, Shirdi Workers Union, LGB Workers Union, Varroc Workers Union, Endurance Workers Union, ASAL Employees Union, Tata Motors Workers Union, Budway Workers Union, Perfeti Workers Union, Anand Nishikawa Employees Union, Riddhi Siddhi Employees Union, Workers Solidarity Center, Inquilabi Mazdoor Kendra, AICCTU, CITU, AITUC, BMS, Uttarakhand Parivartan Party, Aam Aadmi Party are participants in the Joint Front.


Report of workers’ struggle in ASAL and their arrest

[Following is a report of a workers’ struggle in Automotive Stamping and Assembling Limited (ASAL), a Tata vendor in Pantnagar district of Uttarakhand. Recently, the company replaced some trainee workers with untrained contract workers, as a result of which one worker was killed in a forklift accident. Protesting workers have been arrested by the police for “disturbing the peace.” – Ed]


मज़दूरों का दमन जारी, अब उत्तराखंड की बारी
मज़दूरों पर कहर, टाटा असाल के 98 मज़दूरों को जेल

रुद्रपुर (उत्तराखण्ड)। सिडकुल, पन्तनगर स्थित टाटा वेण्डर आॅटोमोटिव स्टंपिंग एण्ड असेम्बलिंग लिमिटेड (असाल) के संघर्षरत 98 मज़दूरों को 6-7 जून की आधी रात पुलिसिया दमन के साथ गिरफ्तार करके हल्द्वानी, नैनीताल व अल्मोड़ा की जेलों में बन्द कर दिया गया है। उनपर शांतिभंग की आशंका (धारा 151) थोपा गया है। इस बर्बर घटना के बाद स्थानीय मज़दूरों में बेहद रो’ा व्याप्त है और 11 जून को जिला मुख्यालय पर मज़दूर पंचायत का ऐलान कर दिया है। यह खुली चर्चा है कि मज़दूरों के दमन की यह पूरी कार्यवाही मुख्यमंत्री बहुगुणा की टाटा प्रबन्धन से डील का परिणाम है।

हुआ यूं कि 28 मई को असाल प्रबन्धन ने पुराने बचे 170 ट्रेनी मज़दूरों को निकाल कर अनट्रेण्ड नए ठेका मज़दूरों से काम करवाना शुरू कर दिया। 30 मई की सुबह फोर्कलिफ्ट की चपेट में आने से श्याम कुमार नामक मज़दूर की दर्दनाक मौत हो गयी। इसे काम का महज दूसरा दिन था। प्रबन्धन शव को गायब करने की फिराक में था कि मज़दूरों ने पूरे कारखाने में जबर्दश्त घिराव कर दिया। भारी पुलिस फोर्स के दबाव के बावजूद आक्रोशित मज़दूर डंटे रहे। लगभग 8 घण्टे के तनावपूर्ण महौल में, उपजिलाधिकारी की मध्यस्तता में मृतक के परिजन को 10 लाख मुआवजे, पत्नी को स्थाई नौकरी व बच्ची की पढ़ाई के खर्च की घो’ाणा के बाद ही मज़दूरों का प्रदर्शन शांत हुआ। इसी के साथ माहौल की नजाकत को देखते हुए प्रबन्धन ने लिखित तौरपर मौजूदा विवाद हल होने तक कारखाने को बन्द रखने का ऐलान किया, जिसपर उपजिलाधिकारी और स्थानीय विधायक के भी हस्ताक्षर थे।

लेकिन प्रबनधन की मंशा तो कुछ और थी। वह बगैर पुराने मज़दूरों को लिए कम्पनी खोलना चाहता था। मज़दूर भी तेवर में थे। इससे असाल के साथ ही तीन दिनों से टाटा के मुख्य कारखाने में भी उत्पादन ठप हो गया। सो जिला प्रशासन भी अपने लिखित वायदे से मुकर गया और आधी रात में हमलाकर 42 मज़दूरों को उठा लिया। शेष मज़दूरों की गिरफ्तारी प्रातःकाल हुई। पता चला है कि प्रशासन की यह पूरी कार्यवाही मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश पर हुई है।

दरअसल, पूरे टाटा ग्रुप और यहाँ के अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों में अवैध ट्रेनी के नाम पर मज़दूरों का जम कर शोषण होता है। असाल के मज़दूरों नें इसे चुनौती देते हुए विगत 6 माह से संघर्ष की राह पकड रखी है। मज़दूरों के विरोध पर 26 अप्रैल को उपश्रमायुक्त ने कम्पनी के प्रमाणित स्थाई आदेश से ट्रेनी को अवैध बताते हुए उसे हटाने और ट्रेनी के बहाने दो-तीन साल से कार्यरत मज़दूरों के स्थाईकरण की नीति बनाने का आदेश दे दिया था। इससे खफा प्रबन्धन ने फेसले के विपरीत 28 मई को 170 ट्रेनी मज़दूरों को ही निकाल दिया। असाल प्रबन्धन इससे पूर्व 5 स्थाई मज़दूरों के निलम्बन के साथ 23 पुराने ट्रेनी मज़दूरों को निकाल चुकी थी।

गौरतलब है कि असाल में महज 21 स्थाई मज़दूर हैं। बाकी सारा काम ट्रेनी के नाम से भर्ती करके होता रहा है। आए दिन होने वाले हादसों में कितने मज़दूरों के अंग-भंग हो चुके हैं। मज़दूरों ने इसी शोषण व अन्याय का विरोध किया था और संघर्ष की राह पकडी थी।
फिलहाल, संयुक्त रूप से स्थानीय मज़दूर संगठनों-यूनियनों और जनपक्षधर शक्तियों ने लामबन्दी और विरोध का सिलसिला शुरू कर दिया है।

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